PAN CARD 2.0

PAN 2.0 भारत सरकार की एक पहल है जो स्थायी खाता संख्या (PAN) प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई है। यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत लाई गई है, जिससे उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं, सरल प्रक्रियाएं और मजबूत डेटा सुरक्षा प्रदान की जा सके। नीचे PAN 2.0 की पूरी जानकारी दी गई है:


PAN CARD 2.0


PAN 2.0 की मुख्य विशेषताएँ

  1. एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म:
    • PAN और TAN से संबंधित सभी सेवाएँ एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी।
    • उपयोगकर्ता एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर नए PAN के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और PAN सत्यापन कर सकते हैं।
  2. नई तकनीकी सुविधाएँ:
    • नए PAN कार्ड में QR कोड जोड़ा जाएगा, जिससे जानकारी को जल्दी और आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा।
    • ईको-फ्रेंडली और पेपरलेस प्रक्रिया, जिससे आवेदन और कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज़ होगी।
  3. नि:शुल्क e-PAN सेवा:
    • PAN जारी करना और अपडेट करना पूरी तरह नि:शुल्क होगा।
    • डिजिटल e-PAN के माध्यम से फिजिकल कार्ड के मुकाबले तेज़ सेवा।
  4. सुरक्षा में सुधार:
    • डेटा सुरक्षा के लिए PAN डेटा वॉल्ट (PAN Data Vault) लागू किया जाएगा।
    • उन्नत साइबर सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे, जिससे डेटा की चोरी और दुरुपयोग रोका जा सके।
  5. सुविधा और समर्थन:
    • उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर और हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा।
    • कई भाषाओं में सहायता और मोबाइल-अनुकूल पोर्टल की सुविधा।
  6. सरकारी प्रणालियों के साथ एकीकरण:
    • PAN 2.0 का उद्देश्य PAN को सभी सरकारी प्रणालियों में एक सामान्य पहचानकर्ता बनाना है।

PAN 2.0 से उपयोगकर्ताओं को लाभ

  • तेज़ प्रक्रिया: पेपरलेस प्रक्रिया से देरी और त्रुटियों में कमी आएगी।
  • कम लागत: नि:शुल्क सेवा और डिजिटल कार्ड से उपयोगकर्ताओं की लागत बचेगी।
  • सुरक्षा: उन्नत उपायों से संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
  • पारदर्शिता: उपयोगकर्ता अपने आवेदन और अपडेट को रियल-टाइम में ट्रैक कर सकते हैं।

PAN 2.0 पर अपग्रेड कैसे करें?

  • वर्तमान PAN कार्ड मान्य रहेंगे।
  • जब सरकार का एकीकृत पोर्टल लॉन्च होगा, तब उपयोगकर्ता अपने PAN को PAN 2.0 में अपग्रेड कर सकेंगे।

PAN 2.0 का महत्व

यह पहल टैक्स प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से करदाताओं को सुविधा मिलेगी, अनुपालन में सुधार होगा, और भारत के वित्तीय तंत्र को मजबूत किया जा सकेगा【6†source】【7†source】।

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